प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) 2025 की पूरी जानकारी पाएं। जानें ₹6000 किसान सम्मान निधि के लिए Online Apply कैसे करें, Beneficiary Status चेक करें, e-KYC और योग्यता नियम। अब हर किसान को मिलेगी आर्थिक मदद!
💰 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) 2025: किसानों को सशक्त बनाने का नया कदम 🚜
₹6000 की सीधी आर्थिक सहायता, योग्यता, आवेदन, स्टेटस चेक और e-KYC की पूरी जानकारी
द्वारा सरकारी रिजल्ट (Sarkari Result) | जुलाई 30, 2025 | 0 टिप्पणियाँ (Comments)
🌟 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) क्या है और क्यों शुरू की गई? 🌟
**प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana – PM-KISAN)** भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रांतिकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के करोड़ों किसान परिवारों को प्रत्यक्ष आय सहायता (direct income support) प्रदान करके उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना **24 फरवरी 2019** को औपचारिक रूप से लॉन्च की गई थी, हालांकि इसे **दिसंबर 2018** से प्रभावी माना गया। इस पहल के माध्यम से, केंद्र सरकार किसानों को उनकी छोटी-मोटी ज़रूरतों, खेती से जुड़े खर्चों और कृषि इनपुट (जैसे बीज, उर्वरक) खरीदने में मदद करने के लिए सालाना **₹6000** की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। यह राशि **₹2000** की तीन समान किस्तों में हर चार महीने में, यानी साल में तीन बार दी जाती है। PM-KISAN योजना का संचालन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) द्वारा किया जाता है और यह भारत सरकार की उन प्रमुख योजनाओं में से एक है जो ग्रामीण समृद्धि और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।
यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए एक जीवन रेखा साबित हुई है जो अक्सर अप्रत्याशित खर्चों या फसल नुकसान के कारण वित्तीय संकट का सामना करते हैं। PM-KISAN के माध्यम से मिलने वाली यह सीधी आर्थिक सहायता किसानों को आत्म-निर्भर बनने और अपनी कृषि पद्धतियों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
🎯 PM-KISAN योजना के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य (Key Objectives and Goals)
- **प्रत्यक्ष आय सहायता (Direct Income Support):** योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को खेती और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति (Fulfilling Financial Needs):** किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, उपकरण और अन्य आवश्यक कृषि इनपुट खरीदने के लिए पूंजी प्रदान करना, जिससे उन्हें फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले।
- **छोटे और सीमांत किसानों का सशक्तिकरण (Empowering Small and Marginal Farmers):** यह योजना विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए डिज़ाइन की गई थी जिनकी आय अक्सर कम होती है और जिन्हें वित्तीय सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। बाद में इसे सभी किसानों तक बढ़ाया गया।
- **कर्ज के बोझ में कमी (Reducing Debt Burden):** किसानों को साहूकारों और अनौपचारिक स्रोतों से उच्च ब्याज दर पर कर्ज लेने से बचाना, जिससे वे कर्ज के दुष्चक्र से बाहर निकल सकें।
- **कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा (Promoting Investment in Agriculture):** किसानों के पास अतिरिक्त पूंजी होने से वे अपनी खेती में निवेश कर सकते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- **ग्रामीण समृद्धि और विकास (Rural Prosperity and Development):** किसानों की आय में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद शक्ति बढ़ती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होता है।
✨ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की विस्तृत विशेषताएँ (Detailed Features of PM-KISAN)
- **निश्चित वार्षिक वित्तीय सहायता (Fixed Annual Financial Assistance):**
- प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष **₹6000** की निश्चित आय सहायता दी जाती है।
- यह राशि **₹2000** की तीन समान किस्तों में (अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च) हर चार महीने में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणाली:**
- योजना के तहत धनराशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाती है।
- DBT प्रणाली बिचौलियों को खत्म करती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और यह सुनिश्चित होता है कि पूरा पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। यह योजना की पारदर्शिता और दक्षता की रीढ़ है।
- **व्यापक कवरेज (Broadened Coverage):**
- योजना की शुरुआत में (फरवरी 2019), इसका लाभ केवल 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों तक सीमित था।
- हालांकि, जून 2019 से, सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर सभी भूमिधारक किसान परिवारों को शामिल कर लिया है, चाहे उनके पास कितनी भी कृषि योग्य भूमि हो। इससे देश के लगभग 14.5 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- **”किसान परिवार” की परिभाषा (Definition of “Farmer Family”):**
- योजना के उद्देश्यों के लिए, “किसान परिवार” को पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों (18 वर्ष से कम) के रूप में परिभाषित किया गया है।
- योजना का लाभ प्रति परिवार दिया जाता है, न कि प्रति व्यक्ति। यदि एक ही परिवार में कई सदस्य खेती करते हैं, तो भी लाभ केवल एक परिवार इकाई को मिलेगा।
- **आधार और बैंक खाते का लिंक होना अनिवार्य (Mandatory Aadhaar and Bank Account Linkage):**
- लाभार्थी के बैंक खाते का आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है।
- यदि आधार और बैंक खाता लिंक नहीं हैं, तो किस्तों का भुगतान रुक सकता है।
- **e-KYC अनिवार्य (Mandatory e-KYC):**
- योजना का लाभ जारी रखने के लिए लाभार्थियों को अपनी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- e-KYC के बिना भविष्य की किस्तें रोकी जा सकती हैं। इसे आप PM-KISAN पोर्टल पर OTP आधारित या अपने नजदीकी CSC पर बायोमेट्रिक आधारित कर सकते हैं।
- **राज्य सरकारों की भूमिका (Role of State Governments):**
- राज्य सरकारें किसानों की पात्रता की पहचान करने और उनके डेटा को PM-KISAN पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- भुगतान प्रक्रिया के लिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) और PFMS (Public Financial Management System) में लाभार्थी की स्थिति की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
✅ PM-KISAN योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) – कौन हैं पात्र लाभार्थी?
PM-KISAN योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- **भूमिधारक किसान परिवार (Landholding Farmer Families):** वे सभी परिवार जिनके पास खेती योग्य भूमि है और जिनके नाम पर भूमि रिकॉर्ड दर्ज है, वे इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के किसान शामिल हैं।
- **भारतीय नागरिक (Indian Citizens):** लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- **भूमि रिकॉर्ड में दर्ज नाम (Name in Land Records):** राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में किसान परिवार का नाम दर्ज होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि लाभ वास्तविक भूमि मालिकों तक पहुंचे।
- **आयु मानदंड (Age Criterion):** हालांकि योजना में कोई विशिष्ट आयु सीमा नहीं है, लेकिन लाभार्थी को वयस्क होना चाहिए।
🚫 PM-KISAN योजना से बाहर रखे गए वर्ग (Exclusion Categories) – कौन नहीं कर सकता आवेदन?
योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का लाभ आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों या उन लोगों को न मिले जो पहले से ही सरकारी समर्थन का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप इन श्रेणियों में आते हैं, तो आप PM-KISAN योजना के तहत पात्र नहीं होंगे:
- **संस्थागत भूमिधारक (Institutional Landholders):** कोई भी संस्था, संगठन, ट्रस्ट या सहकारी समिति जो कृषि भूमि रखती है, योजना के लिए पात्र नहीं है। यह लाभ केवल व्यक्तिगत किसान परिवारों के लिए है।
- **सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी (Government Employees & Pensioners):**
- केंद्र या राज्य सरकार के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी (राजपत्रित और गैर-राजपत्रित दोनों)।
- पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) और स्वायत्त निकायों (Autonomous Bodies) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी।
- स्थानीय निकायों (जैसे नगर निगम, जिला पंचायत) के नियमित कर्मचारी।
- जिन व्यक्तियों का मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक है, वे भी इस योजना से बाहर हैं (हालांकि, मल्टी-टास्किंग स्टाफ / ग्रुप डी / क्लास IV कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छूट दी गई है, भले ही उनकी पेंशन 10,000 से अधिक हो)।
- **पेशेवर (Professionals):** डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CAs) और आर्किटेक्ट जैसे पंजीकृत पेशेवर, चाहे वे कृषि कार्य करते हों या नहीं।
- **उच्च आय वर्ग के करदाता (Income Tax Payers):** वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग को यह वित्तीय सहायता न मिले।
- **संवैधानिक पद धारक (Constitutional Post Holders):** वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पद धारक (जैसे पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक, केंद्रीय या राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, आदि)।
- **नगर निगम के पूर्व या वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष।**
**यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी पात्रता मानदंडों को ध्यान से समझें और यदि आप किसी भी अपवर्जित श्रेणी में आते हैं, तो योजना के लिए आवेदन न करें। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और आपको प्राप्त राशि वापस करनी पड़ सकती है।**
📝 PM-KISAN योजना के लिए आवेदन/पंजीकरण कैसे करें (How to Apply/Register) और आवश्यक दस्तावेज़
PM-KISAN योजना में पंजीकरण (registration) करना और इसका लाभ उठाना एक सरल प्रक्रिया है। किसान निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- **स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण (Self-Registration Online) – सबसे लोकप्रिय तरीका:**
- **Step 1: वेबसाइट पर जाएं:** PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं।
- **Step 2: पंजीकरण शुरू करें:** होमपेज पर “Farmers Corner” सेक्शन में “New Farmer Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
- **Step 3: आधार विवरण दर्ज करें:** अपना 12 अंकों का आधार नंबर और दिया गया इमेज कोड (कैप्चा) दर्ज करें, फिर “Search” बटन पर क्लिक करें।
- **Step 4: पंजीकरण फॉर्म भरें:** यदि आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं मिलता है, तो सिस्टम आपको एक नया पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करेगा। “Click here to continue” पर क्लिक करें।
- **Step 5: व्यक्तिगत और भूमि विवरण:** अपने राज्य, जिला, ब्लॉक/उप-जिला, और गांव का चयन करें। फिर, किसान का पूरा विवरण (नाम, लिंग, श्रेणी – SC/ST/General, बैंक खाता विवरण – IFSC कोड, खाता संख्या, मोबाइल नंबर, पूरा पता) और अपनी भूमि का विवरण (सर्वे/खाता नंबर, खसरा नंबर, जमीन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में) ध्यानपूर्वक भरें।
- **Step 6: दस्तावेज़ अपलोड करें:** सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि फाइलें सही फॉर्मेट (आमतौर पर PDF या JPEG) और साइज़ में हों।
- **Step 7: फॉर्म जमा करें:** सभी जानकारी की दोबारा जांच करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें। आपको एक रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
- **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से:**
- जो किसान ऑनलाइन आवेदन करने में सहज नहीं हैं, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं।
- CSC ऑपरेटर आपकी ओर से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगा। यहां कुछ शुल्क लग सकता है।
- आवश्यक दस्तावेज़ साथ ले जाना न भूलें।
- **राज्य सरकार के अधिकारियों के माध्यम से:**
- आप राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी (जैसे राजस्व अधिकारी / पटवारी / ग्राम पंचायत सचिव) से भी संपर्क कर सकते हैं, जो आवेदन प्रक्रिया में आपकी सहायता कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents for PM-KISAN):
- **आधार कार्ड (Aadhaar Card):** पहचान और सत्यापन के लिए अनिवार्य।
- **बैंक पासबुक (Bank Passbook):** बैंक खाता संख्या और IFSC कोड के लिए (लाभराशि सीधे इसी खाते में आएगी)।
- **भूमि रिकॉर्ड (Land Records):** खसरा-खतौनी, जमाबंदी, या अन्य भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (जिसमें आपकी जमीन का विवरण और आपके नाम पर दर्ज हो)।
- **नागरिकता प्रमाण पत्र (Citizenship Certificate):** कभी-कभी आवश्यकता हो सकती है।
- **पासपोर्ट आकार का फोटो (Passport Size Photo):** आवेदन पत्र के लिए।
📊 PM-KISAN लाभार्थी स्थिति, किस्त और FTO स्टेटस कैसे जांचें (How to Check Beneficiary Status, Installment & FTO Status)?
अपने आवेदन की स्थिति, किस्तों का विवरण और भुगतान की प्रक्रिया को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप PM-KISAN की वेबसाइट पर आसानी से अपनी स्थिति जांच सकते हैं:
- **Step 1: PM-KISAN वेबसाइट पर जाएं:** आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं।
- **Step 2: “Farmers Corner” पर क्लिक करें:** होमपेज पर “Farmers Corner” सेक्शन में जाएं।
- **Step 3: “Beneficiary Status” चुनें:** यहां “Beneficiary Status” विकल्प पर क्लिक करें।
- **Step 4: विवरण दर्ज करें:** अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करने का विकल्प चुनें। इनमें से कोई एक विवरण दर्ज करें।
- **Step 5: डेटा प्राप्त करें:** “Get Data” पर क्लिक करें।
- **Step 6: अपनी स्थिति देखें:** आपको अपनी पंजीकरण स्थिति, आधार सीडिंग स्थिति (Aadhaar Seeding Status), e-KYC स्थिति (e-KYC Status), और अब तक प्राप्त सभी किस्तों का विस्तृत विवरण दिखाई देगा।
- **FTO (Fund Transfer Order) Status:** अगर “FTO is Generated and Payment confirmation is pending” दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने आपके बैंक को भुगतान के लिए आदेश दे दिया है और जल्द ही पैसा आपके खाते में आ जाएगा।
- **PFMS (Public Financial Management System) Bank Status:** यह दर्शाता है कि आपका बैंक खाता PFMS द्वारा मान्य किया गया है या नहीं। यदि “Farmer Record has been rejected by PFMS/Bank” दिखता है, तो आपको अपने बैंक या कृषि विभाग से संपर्क करना होगा।
📞 शिकायत निवारण और हेल्पलाइन (Grievance Redressal & Helpline)
यदि आपको PM-KISAN योजना से संबंधित कोई समस्या आती है, जैसे किस्त नहीं मिली है, नाम में गलती है, या e-KYC में दिक्कत आ रही है, तो आप निम्नलिखित तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं या सहायता प्राप्त कर सकते हैं:
- **PM-KISAN हेल्पलाइन नंबर:**
- **टोल-फ्री नंबर:** **155261** या **1800115526**
- **सीधा लैंडलाइन नंबर:** **011-23381092**
- **PM-KISAN हेल्पडेस्क (ऑनलाइन):**
- आधिकारिक वेबसाइट पर “Farmers Corner” में “Helpdesk” विकल्प पर क्लिक करें।
- यहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं।
- **ईमेल:** आप अपनी समस्या को pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।
- **स्थानीय कृषि विभाग/राजस्व कार्यालय:** आप अपने जिले के कृषि विभाग या राजस्व कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
📈 महत्व और भारतीय कृषि पर PM-KISAN का प्रभाव (Importance & Impact on Indian Agriculture)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के कृषि क्षेत्र और किसानों के जीवन पर एक गहरा और परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। अपनी शुरुआत के बाद से, इस योजना ने करोड़ों किसानों को सीधे लाभान्वित किया है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से एक बन गई है:
- **किसानों को सीधी वित्तीय राहत और सशक्तिकरण (Direct Financial Relief and Empowerment):** यह योजना किसानों को बुवाई से पहले और बाद में होने वाले खर्चों जैसे बीज, उर्वरक, मजदूरी आदि को पूरा करने में सीधे मदद करती है। यह उन्हें अपनी तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और साहूकारों के कर्ज से बचने में सक्षम बनाती है।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा (Significant Boost to Rural Economy):** किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹6000 आने से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति (purchasing power) बढ़ती है। यह बढ़ी हुई मांग स्थानीय बाजारों को उत्तेजित करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता है।
- **किसानों का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाना (Boosting Farmers’ Confidence and Morale):** नियमित आय सहायता से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ता है। वित्तीय सुरक्षा की भावना उन्हें कृषि कार्यों में अधिक उत्साह और नए निवेश के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित करती है।
- **कृषि उत्पादकता में संभावित वृद्धि (Potential Increase in Agricultural Productivity):** जब किसानों के पास आवश्यक इनपुट खरीदने के लिए पूंजी होती है, तो वे अपनी कृषि पद्धतियों में सुधार कर सकते हैं, जिससे बेहतर फसल की पैदावार और समग्र कृषि उत्पादकता हो सकती है।
- **प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन (Effective and Transparent Implementation):** DBT प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खातों में धन हस्तांतरित होने से भ्रष्टाचार और धन के लीकेज (leakage) में भारी कमी आई है। यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी बाधा के पहुंचे।
- **कम आय वाले किसानों के लिए सुरक्षा जाल (Safety Net for Low-Income Farmers):** यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान करती है, जो अक्सर मौसम की अनिश्चितताओं और बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण वित्तीय संकट का सामना करते हैं।
कुल मिलाकर, PM-KISAN योजना भारत में किसानों के कल्याण के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुई है, जिससे उन्हें वित्तीय स्थिरता मिली है और कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं। यह सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का एक मजबूत उदाहरण है।
🔗 महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links) – PM-KISAN 🔗
**अपनी स्थिति जानें और योजना का लाभ उठाएं!**
🌐 PM-KISAN आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
📝 नया किसान पंजीकरण करें (New Farmer Registration)
📊 लाभार्थी स्थिति जांचें (Beneficiary Status)
🆔 e-KYC करें (Aadhaar Based OTP E-KYC)
**किसानों के हित में, PM-KISAN से जुड़े नए अपडेट्स और निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जांच करते रहें!**
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